कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्य दोस्रो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।
सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टीभित्रका विगतका कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ : अग्नि सापकोटा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले विगतका कुरालाई थाती राखेर निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सापकोटाले पार्टीभित्र नमिले...
माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पा...
चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
दोहोरो भूमिकाबाट पछि हटे कांग्रेस, निवर्तमान सांसदहरू अव सर्वोच्च नजाने
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेर संसद् पुनः स्थापनाको रिट पेसीमा चढाउन आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी रोकिएको छ । उनीहरू आज बिहान १० बजे सर्वोच्च गएर पेसीको माग गर्ने योजनामा थिए ।
विघटित प्रत...
राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन : १७ घण्टामा सात महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशको काम फत्ते
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समापन भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो अधिवेशन समयका हिसाबले छोटो भए पनि कामको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा गर्व गर्न सकिने...



