काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्य दोस्रो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।

सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ।