उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजदेखि काठमाडौं-दुबई उडान खुल्ने
काठमाडौँ । फ्लाई दुबईले आज राति दुबई–काठमाडौं-दुबई मार्गमा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार शनिबार अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य आक्रमणपछि पैदा भएको तनावका कारण उक्त क्षेत्रका ९ मुलुकले हवाई मार्ग...
फागुन महिनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, कुनको कति ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूद्वारा प्रकाशित विवरणले अधिकांशले ब्याजदर घटाएका हुन् । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ फागुन महिनामा बैंकहरूको अधिकतम...
धितोपत्र बोर्डबाट स्नो रिभर्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाडौँ । स्नो रिभर्स लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बोर्डले माघ १८ गते आइतबार कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमतिसँगै अब स्नो रिभर्सले कुल १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरक...
आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिद...
नेप्सेमा ५.३२ अंकको वृद्धि, ५ अर्ब ८२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ५.३२ अंकले बढेर २६५५.९९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३१९ कम्पनीको १ करोड १९ लाख ७६ हजार ७८० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ८२ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...



