बुधबार, १६ वैशाख २०८३
नेपाली

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्‍याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

घट्यो कुखुरा मासुको मूल्य

काठमाडौँ । बजारमा कुखुरा मासुको मूल्य घटेको छ । आज बुधबारदेखि लागू हुने गरी मासुको भाउ घटेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ । कुखुरा मासुको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म घटेको महासंघले जनाएको छ ।

जिउँदो कुखुरा...

अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो, बहराइन दिनार महँगियो

काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि...

अमेरिकी डलर, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ र स्वीस फ्रयांकको भाउ बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ र स्वीस फ्रयांकको भाउ आज उकालो लागेको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५०...

नेप्से ४८.७१ अंकले उकालो, कारोबार रकम पनि बढ्यो

काठमाडौँ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचक उल्लेख्य रूपमा बढेर बन्द भएको छ। अघिल्लो दिनको सकारात्मक लयलाई निरन्तरता दिँदै बजारमा हरियाली छाएको हो । यस दिन नेप्से परिसूचक ४८।७१ अंकले बढेर २८५१.२४ विन्दुमा पुगेक...

विद्युत् प्राधिकरणले शहीदपरिवारका थप आठ जनालाई रोजगार दिने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीदभएका थप आठ परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सञ्चालक...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...