उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा मात्रै १ अर्ब बराबरको क्षति
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको भौतिक संरचना र अन्य सामानसहित झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मेयर नागेश कोइरालाका अनुसार भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरक...
नेशनल लाईफको सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले कोशी प्रदेशका अभिकर्ताहरुलाई बिर्तामोड स्थित होटल द किंग्सबरीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको सभापतित्वमा सिइेओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको...
दुई दिनमा ११९ अंक घट्यो सेयर बजार !
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, चैत १६ । सोमबार पनि सेयर बजारले ओरालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ । कारोबारको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से ४७.७१ अंक घटेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछिको दुई दिनमा नेप्सेले ११९ अंक गुमाएको छ । अघिल्लो दिन नेप्से ७१ अंक घट...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले यही माघ १८ गतेदेखि आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ...
बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ०६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४...
यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार...



