उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एक अर्ब २१ करोड खर्चेर धमाधम आर्क ब्रिज बनाइँदै
दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम धमाधम भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलमा ७७ प्रतिशत प्रगति भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डले जनाएको छ ।
उक्त खण्डक...
आजदेखि काठमाडौं-दुबई उडान खुल्ने
काठमाडौँ । फ्लाई दुबईले आज राति दुबई–काठमाडौं-दुबई मार्गमा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार शनिबार अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य आक्रमणपछि पैदा भएको तनावका कारण उक्त क्षेत्रका ९ मुलुकले हवाई मार्ग...
क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन...
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, आज ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज माघ २८ गते फेरि ५० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त पैसा तान्ने भएको हो ।
यसका लागि आज...
बिहीबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने
काडमाडौँ । इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकार बायोडिजेल कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमत...



