खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको पहल थालेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसका लागि निश्चित संख्यामा विज्ञापन खुलाइने छ र प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकालाई योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिने जानकारी दिएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि जेन-जी आक्रोशित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएपछि बिभिन्न जेनजी युवा समूहहरु आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापत्र प...
कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...
झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित
काठमाण्डौँ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह निर्वाचित भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, बालेन ६८ ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन्...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...
चार अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ सम्म स्थगित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित...
एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...



