कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेशका प्रदेश प्रमुख लाभले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बिहीबार जनकपुरस्थीत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । त्यसअघि कार्यालयमा पुग्दा नेपाली सेनाले सला...
डा. निकोलस भुसाल पक्राउ
काठमाडौँ । विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका डा। निकोलश भुसाल पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेक...
प्रचण्डले दुवैजना अध्यक्ष बनौँ भन्दा मानिन, आफैं सहसंयोजकको प्रस्ताव गरेँ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू पदको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन् । पार्टी एकताका क्रममा दुई जना अध्यक्ष हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बनेको नेता नेपाल...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...



