कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले मधेशका मुद्दा जुरुक्क बोक्नेछ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अबको पाँच वर्ष पार्टीले मधेसका मुद्दा जुरुक्क बोक्ने बताएका छन् । शुक्रबार धनुषामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेसले सम्पूर्ण विश्वास दिए कांग्रेसको एकमना सरकार बन्ने र सम्पूर्...
फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...
देउवा, ओली र प्रचण्डको सुरक्षा फेरि बढाइँदै, पछुवा गाडी दिने तयारी
काठमाण्डौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षा पुनः बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई पछुवा गाडीसहित थप सुरक्षा दिने गृह मन्त्रालयको योजना छ ।
पुस ८...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
रास्वपाले चयन गर्यो मुख्य सचेतक र सचेतक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका लागि मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रा...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...



