आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...

राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...

‘पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो भविष्यका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौं’

काठमाडौँ ।  उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार मात्रै उनले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो...

तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अपील

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुसँग तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन विशेष अपील गरेको छ । शनिबार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक अपील पत्र जारी गर्दै निर्वाच...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...