आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

माधव नेपाललाई भेट्न आलोकनगर पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एकता सहमतिपछि भेट भएको छ । नेपाललाई भेट्न माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्...

जाडो छल्न बेँसी झरेका मुस्ताङी मतदानका लागि गाउँ फर्किँदै

काठमाडौँ । मुस्ताङमा चुनावी माहौल बिस्तारै तात्तिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदा चुनावी चहलपहल सुरु भएको हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन बेँसीमै व्यस्त थिए । तर जाडो छल्न बेँसी झरेका मतदाता फर्किन थालेपछि उम्मेदवा...

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित : आगामी मंगलबार बस्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबार साढे ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं रौतहटका पूर्वजिल्ला सभापति मोहम्मद आफ्ताव आलमको निधनका कारण स्थगित गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...

निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...

बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए

काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । 

उम्म...