कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ : खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औँ पुण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली...
रास्वपा सरकारको बजेटले नतिजा दिन सक्दैन : वर्षमान
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले मुलुकको आवश्यकताअनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।&nbs...
महाधिवेशन विवाद चर्किँदै जाँदा देउवा–कोइराला भेटवार्ता, विशेष महाधिवेशन रोक्नेबारे छलफल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले तीव्र रूप लिँदै गएको बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । डा। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार देउवा नि...
छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...
निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्ष...


