सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरी दुर्गा प्रसाईँलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै सेवा अवरुद्ध बनेका छन् । ‘नेपाली फर नेपाल’ समूहले साइट ह्याक गरेको जिम्मेवारी ल...

उम्मेदवारबारे आफूखुसी प्रचार नगर्न रास्वपाको निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरेको, आफ्नो उम्मेदवारी पक्...

मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मधेशवादी दल र नेताको उक्साहटमा नलाग्न प्रदेशवासीलाई आग्रह

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन गरेका छन् । शनिबार विहान जनकपुरधामस्थित आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारहरु समक्ष प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बोधनमा मुख्य...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...

रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...