कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
१५० निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, ११६ स्थानमा रास्वपाको जित, अन्य दलको कति ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्ये १५० निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १५ क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १५० क्षेत्रको नतिजा आउँदा रास्वपा एक्लैले ११६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ। मतगणना जारी रहेका १५ मध्...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना
काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...
बालेन र ओली एकैपटक झापा जाँदै
काठमाडौँ । झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह दुवै आज झापा जाँदैछन् । दुवैकाई आआफ्ना पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोले दुवैको एकैदिन झापा यात्रालाई चासोपूर्वक हेरिएको...
घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।&nbs...



