कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त अधिराज्य बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डसहितको टोलीले गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्...
सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्द...
अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...
स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...



