सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज निर्वाचन तयारीका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएकी छिन्। छलफल मंगलबार अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरिदैछ । छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी क...

लेखजङ्ग थापाको ५० हजार भन्दा बढी मतान्तरको रेकर्ड

काठमाडौँ । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार डा लेखजङ्ग थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतका अनुसार थापाले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले जित हासिल...

पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ

  1. विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...

अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै होइन, आवश्यक परे ५ वर्ष राखेर सरसल्लाह गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परेमा पाँचै वर्षसम्म पनि सोधपुछ र सरसल्लाह लिने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय अख्ति...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...

मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...