कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...
धवलशमशेर र दुर्गा प्रसाईंबीच नयाँ दल गठन गर्ने सहमति
काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र राप्रपा परित्याग गरेका नेता डा। धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच राजनीतिक दल निर्माण गर्ने सहमती गरिएको छ । शुक्रबार बृहत राष्ट्रवादी एकता कायम गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ दुर्...
रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत
काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...
नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको...
राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...
कुनै गुट बनाउनु पर्दैन, घण्टी मुनी सबै अटाउन सक्छौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र एकता, निडरता र देश केन्द्रित राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोश्रो दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले गुटगत राजनीति त्याग्न आग्रह ग...



