बुधबार, २७ साउन २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कुनै पनि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छैन : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र उल्लासमय वातावरणमा मतदान कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा। जानकीकुमारी तुलाधरले हालसम्म देशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य नरोकिएको र सबै स्...

२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...

ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...

‘आलोचनाले होइन, एकताले चुनाव जितिन्छ’ — ओलीका टिप्पणीमा सुरेन्द्र पाण्डेको संयमित प्रतिवाद

काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण देखिएको तिक्तताप्रति नेता सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्ट र सन्तुलित धारणा राखेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित गर्दै दिएका टिप्पणीप्रति प्रत्यक्ष विवादमा नउत्रँदै पाण्डेले निर्व...

‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...