बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...
डा. निकोलस भुसाल पक्राउ
काठमाडौँ । विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका डा। निकोलश भुसाल पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेक...
एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...
न्यायमा शहीद परिवार पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिमछानेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि उपसभापति डीपी अर्याल...
दलका नेतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई माधव नेपालको सुझाव
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष नेपालले सञ्च...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



