बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने क्षमता राख्छ : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदाताले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । दाङको घोराहीमा आयोजित जिल्लास्तरीय भेलामा बोल्दै उनले भने, ०६४ मा झैँ गल्ती गर्ने कि ०७० मा झैँ विवेक पुर्याउने ?...
समानुपातिक मतपत्र सार्वजनिक, काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सातवटै प्रदेशको क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमा एउटा मात...
मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो ।
यादवको उम्मेदवारीमा न...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एकता र सद्भाव कायम राख्दै आगामी दिनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, आपसी सद्भाव र सहकार्यबाटै निर्वाचनलगायतका चुनौती सामना गर्...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...



