शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...

यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि

काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...

आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्न र लेख्न थाले : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आशालाग्दा अभियन्ता र अगुवाहरूले सर्को तानेर बोल्ने तथा लेख्ने गरेको बताएका छन्। उनले सर्को तानेको वेला केही पनि नबोल्न र नलेख्न अनुरोध गरेका छन् । गएराति काठमाडौं महानगरपालिकाका मे...

आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने

काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...

गणेश पराजुली बने रास्वपा संसदीय दलको उपनेता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसद गणेश पराजुलीलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेतामा चयन गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पराजुलीलाई दलको उपनेतामा चयन गर्दा पार्टीको मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकहरूमा प्रकाशचन्द्...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...