बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मोहन वैद्यले पार्टी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिए
काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्य किरणले पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिएसँगै उनले पार्टीका अर्का नेता सीपी गजुरेलाई महासचिवको जिम्मे...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...
चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि गरेको भन्दै शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रसाईंलाई गत ११ फागुनमा प्रहरीले पक्राउपछि हाजिरी जमा...
निर्वाचन आउन २० दिन बाँकी, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पठाउने तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन थालेको छ । मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएका सो प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गर्न थालेको हो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु...


