बुधबार, २३ वैशाख २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकताः संयोजक दाहाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शुभ दीपावली, नेपाल संव...

जाडो छल्न बेँसी झरेका मुस्ताङी मतदानका लागि गाउँ फर्किँदै

काठमाडौँ । मुस्ताङमा चुनावी माहौल बिस्तारै तात्तिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदा चुनावी चहलपहल सुरु भएको हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन बेँसीमै व्यस्त थिए । तर जाडो छल्न बेँसी झरेका मतदाता फर्किन थालेपछि उम्मेदवा...

संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले दियो सुझाव समितिलाई पूर्णता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न गठन गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक गृहकार्य र शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसले आफ्ना विभिन्न धार र विचार समूहलाई समेट...

निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो

काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।

यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनम...

सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न...