शनिबार, २६ वैशाख २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी

काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...

निर्वाचन परिणामः ४६ स्थानमा रास्वपा अघि

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामअनुसार मुलुकका ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले पाँच, नेपाली कांग्रेस चार र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एक स्थानमा अगाडि रहेको निर्वा...

गृहमन्त्री एमालेको नेता जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ

काठमाडौँ । ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल एमालेको नेताजस्तो लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बिहीबार नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना हटाउने क्रममा महानगर प्रहरीसँगै...

निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान्पर्व छठको अवसरमा आज जारी गर...

मन्त्री हुन नपाएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा

काठमाडौँ । सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बुधबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।

गण्डकी सरकारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा क...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...