आइतबार, २१ भदौ २०८३
नेपाली

जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी

Main News Image

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी रकममध्ये हालसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कूल तीन हजार ३०३ वटा बिमा दाबीको करिब रू २३ अर्ब ४५ करोड दाबी रकममध्ये हालसम्ममा उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको जनाएको हो ।

सम्पत्ति बिमातर्फ करिब रू तीन अर्ब ८२ करोड र मोटर बिमातर्फ करिब रू एक अर्ब २२ करोड भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ करिब रु सात करोड ५० लाख, परिवहन बिमातर्फ करिब रू एक करोड ५५ लाख र अन्य बिमातर्फ करिब रू पाँच करोड ५० लाख अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनावका लागि जनकपुर-जयनगर रेल सेवा ३ दिन बन्द गरिने

काठमाण्डौँ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै जनकपुर-जय...

नागढुंगा सुरुङको भोलि उद्घाटन, आकस्मिक सवारी मात्र गुड्न पाउने

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सोमबारबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने भएको छ ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको...

आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा ह्याम्स अस्पताल

काठमाडौँ । हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड ह्याम्स अस्पतालले आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव सहित वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । अस्पतालको साउन ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही साउन २९ गते शुक्रबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित स्मार्...

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै थपियो करको भार : आजदेखि यी सात क्षेत्र महँगिँदा उपभोक्ता मर्कामा

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्,...

नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !

अनुसा थापा___________

भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...

सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र...