ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुग्लिन-मलेखु सडक स्तरोन्नतिको काम सुरू
काठमाडौँ ।वर्षासँगै चाडपर्वका कारण सामान्य काम मात्रै भएको मुग्लिन–मलेखु सडकको स्तरोन्नतीको कामले तिव्रता पाउन थालेको छ । असारपछि सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको थियो । पानी पर्न छाडेर चाडपर्वसमेत सकिएपछि कामलाई तिव्रता दिन थालिएको हो । नागढ...
सोमबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन यु...
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको निधन
काठमाडौँ । नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा। देवेन्द्रराज पाण्डेको निधन भएको छ । ८७ वर्षका पाण्डेको शुक्रबार राति काठमाडौं विशालनगरस्थित निवासमा निधन भएको हो ।
स्वर्गीय पाण्डेको आज बिहान ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्का...
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले फागुन १७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दै
काठमाडौँ । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले फागुन १७ गतेदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले कुल १८ लाख ४२ हजार ६ सय कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको जनाएको हो । निष्कासन हुने कुल शेयरमध्ये १...
भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ, ग्याँस र पेट्रोलको मूल्य यथावत्
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूंल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ भाउ पठाएपछि नेपाल आयल निगमले समायोजन गरेको हो । सोअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ०.१२ रुपैयाँ, डिजे...
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...



