ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकले कूल रू आठ खर्ब ८२ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख २९ हजारको वैदेशिक व्यापार गर्दा रू छ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको वैदेशिक व्यापारको स्थित...
आज ९.७८ अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ९४ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ९.७८ अंकले बढेर २५५०.३६ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३५ कम्पनीको ८८ लाख ९३ हजार ७७८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ९४ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । आज १६७ क...
बुधबार नेप्सेमा ३०.०९ अंकको गिरावट, डिबेन्चरमा सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौँ । साताको कारोबारको तेश्रो दिन बुधबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ३०.०९ अंकले घटेर २६२१.५९ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कुल ३६२ कम्पनीको ८४ लाख ६३ हजार १५ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा रू ४ अर्ब ८२ करोडमा...
यातायात व्यवसायी महासंघमा नयाँ नेतृत्वको पदस्थापन, विदेशी गाडीको अनियन्त्रण रोक्न माग
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको छ। राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापन गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्...
शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



