मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति गगनको आपत्ति
काठमाडौँ । फागुन १९ निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।
सभापति थापाले आफू लगायत नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवारहरूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा असत्य कथा, भ्रामक सूचना र हेरफेर गरिएका भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौंका मतदातालाई ढाँट्न नसकेपछि बालेन झापा झरेका हुन् : ओली
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको जनताले नपत्याउने अवस्था भएपछि बालेन बालेन्द्र शाह झापातिर आएको बताएका छन्। सोमबार झापामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नै जिल्लाका कसैले पत्याउने अवस्था नभएको कारण काठमाडौंमा जिति...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...
एमाले महाधिवेशन उद्घाटस्थलमा चहलपहल, बम डिटेक्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका एघारौं महाधिवेशन उदघाटन समारोह स्थलमा चहलपहल बढेको छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित उद्घाटन समारोहस्थलमा कार्यकर्ताहरू भरिन थालेका छन् । कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहित प...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



