“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १४ जना दोषी ठहर
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १४ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो ।
यस्तै उक्त मुद्दामा ७ जनाले सफाइ पा...
७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?
काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...
निर्वाचन आयोगको ‘कल सेन्टर’ नौ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचन आयोगले विगतमा जस्तै यस पटक पनि ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा सञ्चालित कल सेन्टरबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता, नागरिक र सरोकार...
अहिले निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन : प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब निर्व...



