कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, देवराज चालिसे र मधु आचार्य रहेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको एकता अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । वामपन्थी घटकबीच एकता गर्ने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकीकरणको प्रारूपमा सहमति नजिक पुगेको छ । पार्टीको नाम, नीति तथा नेतृत्वबारे दुवै पक्षबीच करिब सहम...
कुनै गुट बनाउनु पर्दैन, घण्टी मुनी सबै अटाउन सक्छौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र एकता, निडरता र देश केन्द्रित राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोश्रो दिनलाई सम्बोधन गर्दै उनले गुटगत राजनीति त्याग्न आग्रह ग...
मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...
देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छः मन्त्री खरेल
चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको आज निरीक्षणपछि कुरा गर्ने क्रममा उनले अहिले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...



