आइतबार, ०३ साउन २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता प्रेम सिलवालले रिट दायर गरेका हुन् । सो मुद्दाको पेशी मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत असोज ३० गते अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ गते राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशनअनुसार राजदूतहरू मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ राजदूतमध्ये हालसम्म ४ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

माघ १९ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको आज शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ आज हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा आज दिउँसो २ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ । गत माघ ११ गते र...

राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...

माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पा...

अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...

गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...