गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट, लागतसमेत नउठ्ने गुनासो
काठमाडौँ । सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ तोके पनि सो मूल्यले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने किसानहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य व्यवहारिक नभएको किसानहरूको भनाइ छ । महँगी बढिरहेका बेला समर्थन मूल्यले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि कञ्चनपुरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गहुँ खरिद सुरु नगर्दा किसान थप समस्यामा परेका छन्। खरिद प्रक्रिया ढिला हुँदा किसानहरूले उत्पादन बिक्री गर्न कठिनाइ भोगिरहेको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?
सोमबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रु...
नेप्सेमा ४.९८ अंकको गिरावट, ३ अर्ब ७७ करोडको झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.९८ अंकले घटेर २५६१.०८ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३८ कम्पनीको ८३ लाख ८८ हजार ३७३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । आज ७७ कम्प...
एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानको रकम
काठमाडौँ । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै एक खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२...
तम्घास-बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु
काठमाण्डौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गुल्मी सदरमुकाम तम्घासबाट बुर्तिबाङसम्म निर्माण भएको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको आजदेखि परीक्षण सुरु गरिएको छ । बुर्तिबाङ‐पौदीअमराई‐तम्घास‐सन्धिखर्क‐गोरुसिङ्गे १३२ केभ...
सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...



