बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणालीमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएका हुन् ।

पेट्रोलियमको कर हरित करमा समायोजन, सुनको बिलासिता शुल्क हट्यो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर र प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। तर, विगतमा यी दुवै शीर्षकमा लिइँदै आएको करलाई अहिले ‘हरित कर’ ९ग्रिन ट्याक्स० मा समायोजन गरेर दर भने केही बढाइएको छ।


यस्तै, उपभोक्ताका लागि राहत मिल्ने गरी सुन तथा सुनका गहना बिक्रीमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क सरकारले पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब त्यसको सट्टा केवल ०।५ प्रतिशत मात्र ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ ।

सूचना प्रविधि, सिएसआर र कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत

बजेटले द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधि  क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नगदको सट्टा पाउने ‘स्वेट इक्विटी सेयर’लाई रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन, अर्थात् त्यस्तो सेयरमा कुनै कर लाग्ने छैन । यसै गरी, व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व  बापत गर्ने खर्चलाई अब करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदभित्र रहेर खर्च लेख्न कर घटाउन पाउने भएका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई करयोग्य आयको १२।५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने गरी ठुलो छुट दिइएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २७ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मु...

साना किसानको तहमा लघुवित्तले आशा जगाइरहेको विज्ञहरुको भनाई

काठमाण्डौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुकारका लागि लघुवित्तहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को आयोजनामा भएको लघुवित्तका समस्या र चुनौती विषयक अन्त...

अरुण नदीको सतिघाटमा पाँच महिनापछि फेरी पुनःसञ्चालन

भोजपुर । उत्तरीबाट भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी सेवा छ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । वर्षात्का कारण गत जेठदेखि बन्द रहेको फेरी सोमबारदेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा यहाँका बासिन्दा फेरीक...

बोटमै सुक्यो जुनार किसान चिन्तित

रामेछाप । मुलुक चुनावी माहोलले तात्तिएको छ । तर यहाँका किसानलाई जुनारको चिन्ता छ । यहाँको रामेछाप नगरपालिका–७ ओख्रेनीका जुनार कृषकहरु जुनारको मूल्य कहिले पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् ।

विगतको तुलनामा यसवर्ष जुनार उत्पादनमा केही कमी आए पनि बेमौस...

ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : धरौटी रकम राख्न उद्योगीहरू सहमत

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो । २८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम...

निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई ताकेता : बैंक खाता खोल्न ढिला नगर्नू

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता खोल्ने काममा ढिलाइ नगर्न ताकेता दिएको छ । आयोगले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबै उम्मेदवारलाई आफ्ना निर्वाचन खर्च पारदर्शी गर्न यही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका...