सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणालीमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएका हुन् ।
पेट्रोलियमको कर हरित करमा समायोजन, सुनको बिलासिता शुल्क हट्यो
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर र प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। तर, विगतमा यी दुवै शीर्षकमा लिइँदै आएको करलाई अहिले ‘हरित कर’ ९ग्रिन ट्याक्स० मा समायोजन गरेर दर भने केही बढाइएको छ।
यस्तै, उपभोक्ताका लागि राहत मिल्ने गरी सुन तथा सुनका गहना बिक्रीमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क सरकारले पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब त्यसको सट्टा केवल ०।५ प्रतिशत मात्र ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ ।
सूचना प्रविधि, सिएसआर र कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत
बजेटले द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नगदको सट्टा पाउने ‘स्वेट इक्विटी सेयर’लाई रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन, अर्थात् त्यस्तो सेयरमा कुनै कर लाग्ने छैन । यसै गरी, व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्ने खर्चलाई अब करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदभित्र रहेर खर्च लेख्न कर घटाउन पाउने भएका छन्।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई करयोग्य आयको १२।५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने गरी ठुलो छुट दिइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनमियदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैया...
नेपाली श्रमिकका लागि १४९ देश खुला, श्रम सम्झौता भने १३ मै सीमित
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ मुलुक खुला गरे पनि हालसम्म केवल १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १३ पुगेको हो ।
श्रम, रो...
पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप
कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।
मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँब...
प्रहरीको रासन स्केल वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । गृहमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नेपाल र...
चुनावी परिणामलाई नेप्सेको स्वागत, छ प्रतिशत वृद्धिसँगै कारोबार बन्द
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचकमा लगातार तेस्रो सकारात्मक सर्किट लागेसँगै आजको कारोबार बन्द गरिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १६२ दशमलव ९३ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७५ दशमलव ४३ को बिन्दुमा कायम भएको छ । यो छ प्रतिशतको वृद्धि हो । प्रतिनिधिसभ...
तीन महिनामा बागमतीको बजेट खर्च ६ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब छ दशमलव १९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार...


