आइतबार, २१ भदौ २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै छानबिनलाई पूर्णता दिन समय थप गरिएको बताए। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाउन यो आयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : राति ९ बजेदेखि मतदान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन,मतदाता नामावली उपरको दावी विरोध,मनोनयन दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेक...

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ४७ औँ बैठक सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ । संसद सचिवालयले तय गरेको सम्भावित दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठकमा सर्वप्रथम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको स...

हामी गोली खान तयार छौं तर सरकारका गलत कार्यमा समर्थन गर्दैनौँ : सांसद खातुन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारका गलत क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यव...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...