बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ

Main News Image

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली प्रभावित भए पनि अब यो समस्या हटेको बताएका हुन् । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त भएसँगै विद्युत् बक्यौता असुली प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

‘विगतमा आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोले आक्रान्त भइरहेका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन संरचनामार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूबाट भुक्तानी भएको छ,’ ऊर्जामन्त्री घिसिङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यससँगै राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाएको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।’

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत रूपमा पटक–पटक चालिएका कदममा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...

मधेश प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति, जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेपछि मधेश प्रदेशमा दलहरुबीच गठबन्धन हुने क्रम जारी रहेको छ । सो क्रममा हिजो मध्यरातसम्म बसेको विभिन्न दलहरुको बैठकले लोसपाको...

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने

काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...

ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !

काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...