मतदाता नामावली सच्याउन पाइने
काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावाली सङ्कलन तथा स्थायी मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ ।
आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार आयोगले स्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमसहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सो सूचना आयोगले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा धनगढीका संस्थापक सभापति विष्टले गरे पार्टी परित्याग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धनगढी उपमहानगरपालिकाका संस्थापक नगर सभापति ईश्वरी विष्टले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका विष्टले पार्टीको केन्द्रीय कार्या...
दाइजोसहितको विवाह बहिष्कार गर्ने उपसभामुखको घोषणा
काठमाडौँ । उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुरले दाइजो लेनदेन हुने कुनै पनि विवाहमा सहभागी नहुने घोषणा गरेकी छन् । विवाहको सिजन चलिरहँदा आफूले प्राप्त गरेका निमन्त्रणापत्रमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ उल्लेख नभएकोप्रति उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी ह...
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...
दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...
सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...



