निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पचहत्तर जिल्लामा पुर्याइयो
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीसहित मतपत्र पुर्याइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा मतपत्रसहितका सामग्री पुर्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’तर्फका मतपत्र ७५ जिल्ला पुर्याइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए। काठमाडौं र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा बिहीबार निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पुर्याइने छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...
मधेस र कोशी प्रदेशमा ड्रोनबाट कडा सुरक्षा निगरानी, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौँ । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयासहरू बढेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्व तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मधेस र कोशी प्रदेशका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा निगरानी अत्यन्त कडा पारिएको छ ।
सम्भावित दंगा र उक्साहटपूर्ण...
कांग्रेस नेता चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले चालिसेविरुद्ध आइतबार विशेष अदातलमा मुद्...
एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...
निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय
काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।
संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



