राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...
देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकासका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित...
गगन नेतृत्वको कांग्रेसले समानुपातिक सूची संशोधन गर्ने
काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार ललितपुरमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवशेनले गरेका निर्णयलगाएत बिषयमा निर्वाचन आयोगमा अद्य...
मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...
फर्किएन देउवाको मन, कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाको सचिवालयले हालसम्म देउवा कुनै पनि चुनावी सभा, कार्यक्रम वा अभियानमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।<...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



