राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...
नवनियुक्त सभामुख डीपी अर्यालले लिए शपथ
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल डीपीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएका हुन् ।
सपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्य...
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा आकस्मिक ‘एन्जियोप्लाष्टी’
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक रूपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया गरिएको छ ।
आज बिहान छातीमा गम्भीर दुखाइ महसुस भएपछि उनलाई तत्काल ललितपुरस्थित...
निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...



