बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सरोकार भएकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । फागुन २१ गते १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्र अस्थायी समेतमा मतदान हुँदैछ ।

उक्त दिन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि व्यवस्था मिलाउन आयोगले आह्वान गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दल होस् त यस्तो !

राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो...

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति...

ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने

काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...