शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको भन्दै बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने बताए  ।

उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु।१२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु।१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू। १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ।बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो। अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार  तलव ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ। यो विषय  न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु । बाल शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नु होला । यस विषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ?’

यस्तै, उनले अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव दिएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको भन्दै न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुले पनि समयमा तलब दिनु पर्ने बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...

अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनप्रति आशंका बढेको बताएका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सरक...

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, आजै पारित गरिने प्रस्ताव

काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने मुख्य कार्यसूची रहेक...

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...

कुनै पनि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छैन : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र उल्लासमय वातावरणमा मतदान कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा। जानकीकुमारी तुलाधरले हालसम्म देशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य नरोकिएको र सबै स्...