बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

पृथ्वीसुब्बालाई हराउँदै लमजुङमा रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी

Main News Image

लमजुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत लमजुङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन कार्यालय लमजुङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिशिरराज ढकालका अनुसार केसीले ३३ हजार ८९८ मत प्राप्त गरे । नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १६ हजार ८७६, नेपाली कांग्रेसका गमप्रसाद गुरुङले १६ हजार ५६९ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका हरिजङ्ग तामाङले तीन हजार ३७१ मत प्राप्त गरे ।

कुल एक लाख ३७ हजार १२४ मतदाता रहेको जिल्लामा ७५ हजार ४६० मत खसेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख पदमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...

सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...