आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स को १ दिने तालिम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको मासिक योजना मन्थन २०८२ मा तोकिएको ब्यबसाय गरि छनौट भएका बागमती र मधेश प्रदेशका विभिन्न शाखा कार्यालयमा आबद्ध रही कार्य गर्ने अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ ।
कम...
आज १३.५२ अंकले घटेर बन्द भयो नेप्से, ५ अर्ब २३ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.५२ अंकले घटेर २६३१.१७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३२ कम्पनीको १ करोड ८ लाख ७३ हजार ३७२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब २३ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । आज...
अण्डाको मूल्य क्रेटमै ५० रुपैयाँ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौँ । अण्डाको मूल्य बढेको छ । नेपाल लेयर्स संघले आजदेखि लागू हुनेगरी अण्डाको मूल्य बढाएको हो । आजदेखि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ४२५ र मझौलाको ३७५ रुपैयाँ तोकिएको संघले जनाएको छ । अण्डाको उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य बढाइएको व्यवसायीको भनाई छ। अहल...
मच्छिमको तामाखानी उत्खननका लागि अध्ययन सुरु
काठमाडौँ । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ मच्छिममा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि अध्ययन थालिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएको कम्पनी ‘एमएस दोङयी मिनरल्स’ प्रालिले तामाखानीको खोजतलास तथा उ...
एसवाई प्यानलको आईपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
काठमाडौँ । एसवाई प्यानल लिमिटेडले कात्तिक १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले कुल ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो ।
<...विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार असफल, साढे १२ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च ह...


