आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महिला लघुवित्तको शेयर लिलामीमा, प्रतिकित्ता मूल्य कति ?
काठमाडौँ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८४ हजार ५३७ कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले संस्थापक शेयरधनी निरु कुथुमी राईको नाममा रहेको ७४ हजार २४६ कित्ता र इन्दिरा गिरीको नाममा रहेको १० हजार २९१ कित्ता शेयर लिलामीमा...
अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो, बहराइन दिनार महँगियो
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि...
एभरेष्ट कलरको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले जेठ २२ गतेदेखि सर्वसाधारणमा जारी गरिरहेको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा आईपीओ बाँडफाँड गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गरिरहेको हो ।
यस कम्...
शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०६...
मंगलबार घट्यो सुनको मूल्य, अब प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता, चाँदीको मूल्य भने तोलामा २५ रुपै...
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उ...


