आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : डलर, पाउन्ड र खाडी मुलुकको मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिदबिक्री ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद मूल्य १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्री मूल्य १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ...
नेप्से ४८.७१ अंकले उकालो, कारोबार रकम पनि बढ्यो
काठमाडौँ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचक उल्लेख्य रूपमा बढेर बन्द भएको छ। अघिल्लो दिनको सकारात्मक लयलाई निरन्तरता दिँदै बजारमा हरियाली छाएको हो । यस दिन नेप्से परिसूचक ४८।७१ अंकले बढेर २८५१.२४ विन्दुमा पुगेक...
सुपर मादी हाइड्रोपावरले १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने, असोज १ मा साधारण सभा
काठमाडौँ । सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको भदौ ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको आधारमा १५ प्रतिशत बोनस शेयर र त्यसको कर प्रयो...
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ ।
के...
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...
कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भइरहेक...



