आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अमेरिकी डलरको भाउ १५२ रुपैयाँ नाघ्यो, युरो र पाउण्ड पनि महँगो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ । पछिल्लो समय डलरको...
अण्डाको मूल्य क्रेटमै ५० रुपैयाँ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौँ । अण्डाको मूल्य बढेको छ । नेपाल लेयर्स संघले आजदेखि लागू हुनेगरी अण्डाको मूल्य बढाएको हो । आजदेखि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ४२५ र मझौलाको ३७५ रुपैयाँ तोकिएको संघले जनाएको छ । अण्डाको उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य बढाइएको व्यवसायीको भनाई छ। अहल...
नबिल बैंकले चिनियाँ अदालतमा भएको त्रिशूली जलविद्युतको मुद्दा जित्यो
काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दामा चिनियाँ अदालतमा सफलता हात पारेको छ । चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेसँगै चार वटा बैंक ग्यारेन्टीबापत ७४...
भारतीय अवरोधले चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा !
इलाम । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । त्रिपन्न उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भार...
साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुँदै, भारतबाट मात्रै ३० हजार ल्याइने
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत हुने गरी धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यम...
ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनता...


