बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सिंगटी हाइड्रोले १०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने

काठमाडौँ । सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेडले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त गरेको हो । एक कार्यक्रमबीच सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक सुदिप...

आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?

काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६९ हजार ३०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ५८५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी...

सोमबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो ए...

नेशनल लाईफले दियो कोशी प्रदेशका अभिकर्ताहरुलाई १ दिने तालिम

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा आवद्ध भई कार्य गर्दै आएका अभिकर्ता समूहलाई १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । प्रेरणा, प्रगति र पेशागत उत्कृष्टताको साथ प्रस्तुत गरेको मासिक योजना “मन्थन २...

भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल स्थिर, लगातार दोस्रो वर्ष ३४ अंकमै सीमित

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल टिआईले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अंक कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको संकेत...

५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर...