सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग
काठमाडौँ । नेपाल नर्सिङ संघले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संघले आज विज्ञप्ति जारी गरी यही असोज २४ गते वर्तमान अन्तरिम सरकारले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न पुनःनिर्देशन दिए पनि अस्पतालहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यान्वयनको माग गरेको हो। संघका अनुसार नेपाल सरकारले २०८१ साल मङ्सिर २७ गते निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब तथा सुविधा हालसम्म पनि धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले लागू गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँचौँ तहको तलबमान रु ३४ हजारसम्म भए पनि आफूहरुले रु १५ हजार तलबमा काम गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। संघले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै देशभरका शिक्षण, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएको पनि जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विषादी नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारी तथा फलफूलमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भइरहेका घातक र प्रतिबन्धित विषादी नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । हालैका दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र सरोकारवाला निका...
नेपालमा वायु प्रदूषणले सीमा नाघ्यो !
काठमाडौँ । नेपालमा वायु प्रदूषण फेरि उच्च बनेको छ । काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भेगमा सुक्खा, खडेरी र डढेलो बढेसँगै वायु प्रदूषण उच्च बनेको हो । मङ्गलबार बिहान मात्र काठमाडौँमा बाहिर निस्केर सास फेर्न नमिल्ने गरी वायुको गुणस्तर अस्वस्थकर रेकर्ड भए...
नेपाल पनि निपाह भाइरसको उच्चजोखिममा
काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतको पश्चिम बङ्गालमा घातक निपाह भाइरस जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यो भाइरस छिमेकी देश भारतको पश्चिम बङ्गालमा पुष्टि भएसँग नेपालमा पनि यसको उच्च जोखिममा परेको चिकित्सक बताउँछन् । चमेरा, बङ्गुर लगायतका ज...
निपाह भाइरस सङ्क्रमण भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता
काठमाडौँ । सरकारले भारतको पश्चिम बङ्गालमा देखिएको निपाह भाइरस सङ्क्रमण नेपाल भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले निपाह सङ्क्रमण नेपालमा भित्रिन नदिन...
सरकारले गर्यो निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित
काठमाण्डौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वित्तीय संकट रहेको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेक बिमा स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेको छ । बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले एक सूचना निकालेर जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्व...
नेपालमा ५२ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन, ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भ
काठमाडौँ । विक्रम संवत् २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मका कोभिड–१९ कारण ‘लकडाउन’मा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई...



