कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका अनुसार विसं २०७६ मा भएको निर्णय बमोजिम यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो। लामो समयसम्म यो व्यवस्था लागू भए पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विभिन्न प्रदेशहरूमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि केही प्रदेशले यो छुटको दरलाई घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारेका छन् भने कतिपयमा फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकमा आठ अर्ब खर्च, कोरलासम्म कालोपत्रको लक्ष्य
काठमाडौँ। यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ। आव २०८१र८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५...
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा उल्लेख्य वृद्धि
पर्सा । वीरगञ्ज हुँदै चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु ९० अर्ब छ करोड मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै गत आवको छ महिनाको तुलनामा चालु आवमा सोही अवधिमा रु दुई अर्ब ७५ करोड बढी मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो । च...
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई उक्त लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । जसमा कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ९...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अस्ट्रेलियन...
प्रिमियम महसुल नतिरेका ६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइएका कुलमान घिसिङले ऊर्जा...
सम्झौता अनुसार काम नगर्ने २५ निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
काठमाडौँ । सरकारले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का तोडेको छ। सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५...



